समाचार

आज यस्तो आउँदैछ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं । कोरोना (कोभिड–१९) को महामारीकाबीच आज सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ । कोरोना (कोभिड–१९) बाट परेको असर न्युनिकरणका कार्यक्रमहरुमा विशेष जोड दिने बुझिएको छ । आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । शुक्रबार अपराह्न ४ः०० बजेका लागि संयुक्त बैठक आह्वान गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु अगावै ३ः४५ बजे सबै सांसदलाई बैठक कक्षमा उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ । सांसदलाई मर्यादित पोशाकमा उपस्थिति हुन आग्रह गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद छन् । बैठक कक्षमा नअटे बालकोनीमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कार्यक्रममा अतिविशिष्ट, विशिष्ट गरी करिब २९ पाहुनालाई आमन्त्रण गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापतिलगायत विशिष्ट व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक कूटनीतिक नियोग तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई कार्यक्रममा सहभागिताका लागि खबर नगरिएको बताइएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० नेतृत्वको सरकारले संसद्मा तेस्रो पटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । अघिल्ला दुई वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएजस्तै आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रम आगामी आवको कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ । सरकारले यसपटक स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारमा विशेष जोड दिएको छ भने कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ ।

कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को महामारीबाट आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा उत्पन्न संकटलाई ध्यान दिँदै सरकारले तीलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अन्तिम गृहकार्य गरेको हो । त्यसका लागि आज मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत बोलाइएको छ । बैठकले अनुमोदन गरेपछि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिने छ । कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट ठूलो संख्यामा नेपाली बेरोजगार बनेर नेपाल भित्रिने र स्वदेशमै समेत धेरैले रोजगारी गुमाउने निश्चित देखिएकाले कृषि उद्यममा जोड दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ ।

‘कोरोनापछिको संकटमा परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने, विदेशबाट फर्किएका बेरोजगारलाई कृषि उद्यममा लगाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमको तयारी छ,’ सरकारका एक प्रभावशाली मन्त्रीले जानकारी दिदै भने, ‘कृषि उद्यमले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने भएकाले परम्परागत हिसाबले भन्दा पनि कृषिलाई व्यवसायीकरणतर्फ अघि बढाउने सरकारको सोच छ ।’

त्यस्तै, आर्थिक वर्षबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई समेत कृषि उद्यमसँगै जोड्ने गरी परिमार्जन गर्न खोजिएको छ । विगतमा बाटो सफा गर्ने, झार उखेल्नेदेखि सामान्य काममा रोजगार कार्यक्रम उपयोग भएकोमा व्यापक आलोचना भएको थियो । तर, आर्थिक वर्षबाट भने स्वरोजगार कार्यक्रमलाई बेरोजगारहरूलाई सिँचाइ आयोजना, कृषिसँग जोडिएका परियोजनाम्बन्धी लगायतका काममा लगाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

‘अहिलेको संकट, मुलुकको आवश्यकता र विगतको आलोचनासमेतलाई ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विकसित रूपमा मोडिफाई गरेर सञ्चालन गर्न खोजिएको छ,’ ती मन्त्रीको भनाइ छ । कृषि उत्पादनमा कृषकको उत्पादन लागत र बजारीकरणको समेत सुनिश्चितता, कृषि अनुदान सदुपयोगको सुनिश्चितता, सहुलियत ऋणको व्यवस्था हुने गरी कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

यसका लागि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकै प्राथमिकतामा पार्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि गृहकार्य गर्दै आएका थिए । त्यस्तै, दीर्घकालीन विकासको रणनीतिलाई पछ्याउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राथमिकीकरणका आधारमा निरन्तरता, पयर्टन क्षेत्रको पुनरुत्थान, स्वास्थ्य सेवाको विस्तारलगायतलाई समेत ध्याद दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

Related Articles

Back to top button
Close