समाचार

बहुमत सरकारले गर्न नसकेको काम सेनाले गर्ने हो भने राजनीतिक दलको अर्थ के ?

नेत्र भुषाल
काठमाडौं । विश्व अहिले कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको छ । तीन चार हजार मान्छे नमरेको दिन छैन । विश्वको शक्तिशाली देशसमेत कोरोना नियन्त्रण गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल भने भ्रष्टाचारसँग जुधिरहेको छ ।

नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकार छ । तर, जनताले पाँच वर्षको म्यान्डेट दिएर पठाएको नेकपा भने आफ्नै मन्त्रीहरुलाई बचाउँदैमा ठिक्क छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं विरामी भइहाले । उनका लागि मात्रै राज्यले करोडौ रुपैयाँ उपचारका लागि सकेको छ । तर, जब जनताको उपचार गर्ने विषय आउँछ, तब सरकारमा बस्नेहरु भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन् । पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट पाएर सरकार चलाउन नेकपालाई जनताले पनि यो दुई वर्ष भ्रष्टाचारको विषयले मात्रै समय व्यतित गरेको छ । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार आरोप लागेका मन्त्रीलाई हटाउनु मात्र परेन, एक से एक मन्त्रीहरूको नाम आर्थिक अनियमिततामा जोडिन थालेपछि उनीहरुलाई हटाएर नयाँ मन्त्रीसमेत बनाउनुपर्ने अवस्था आयो ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरससँग लड्न सरकारले चीनसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । एक लट सामानसमेत आइसकेको छ । तर, अर्बौ रुपैयाँको सामान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको मिडियामा आएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद रद्द गरेर नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी सेनालाई जिम्मेवारी दिने विषयसमेत विवादमा परेको छ । आफ्ना मन्त्रीहरुलाई बचाउन जी टु जी मोडेल अर्थात गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सामान खरिद गर्न सेनालाई अधिकार दिइसकेपछि त त्यहाँ भएको भ्रष्टाचार र कमिसनको विषय बाहिर आउँदैन भन्ने सरकारलाई लागेको छ ।

नेपाली सेना पछिल्लो समय आफूलाई दिएको जिम्मेवारीभन्दा पनि बाहिरी व्यापार व्यवसायमा लागेको छ । विकासका काम त सरकारले सेनालाई दिइनै सकेको थियो । अब ठेक्कापट्टा र टेन्डरको काम पनि सरकारले सेनालाई दिन थालेको छ ।
धन देख्दा महादेवको त्रिनेत्र बल्छ भन्ने पुरानो उक्ति त छँदैछ । अर्बौ अर्ब रुपैयाँको सामान खरिदमा सेनामा आर्थिक अनियमितता हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भने छैन ।

सेनाले अहिले हरेक क्षेत्रमा हात हालेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, हाइड्रो, सडक निर्माण, पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण, ब्यांकेवट सञ्चालनमा पनि सेनाले हात हालेको छ । यी सबै हेर्दा सेना अब कुनै व्यापारिक संस्था जस्तो भइसकेको जनताले भन्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारसमेत सेनालाई चलाउन दिए हुन्न ? भन्ने आक्रोश पनि जनतामा देखिन थालेको छ । किनभने दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले गर्न नसकेको काम सेनाले गर्ने हो भने राजनीतिक दलको अर्थ के ? आवधिक निर्वाचन किन चाहियो ?

Related Articles

Back to top button
Close