भिडियो

न्यूज २४ छाडेपछि ससुरालीको नयाँ टिभी ग्यालेक्सीमा हाकिम बने रवि लामिछाने, न्यूज २४ लाई सुकाइदिएर यि चर्चित पत्रकार सबै आँफुसँगै लगे, हेर्नुहोस् एक्सक्लुसिभ भिडियो

काठमाडौ । बहुचर्चित कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संगका प्रस्तोता तथा पत्रकार रबि लामिछानेले न्युज २४ छोडेको घोषणा गरेका छन् । उनले आज फेसबुक स्टाट्स लेख्दै भोलि प्रसारण हुने सिधा कुरा जनता संगको एक भागमा मात्र आफू देखिने बताएका छन् । भोलि प्रशारण हुने कार्यक्रमसँगै न्युज २४ टेलिभिजन सँगको सुखद सहयात्राबाट विश्राम लिन लागेको उनले बताएका छन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

यो मन्दिरमा श्रीमान–श्रीमतीलाई एकैपटक दर्शन गर्न बर्जित कुनै मन्दिरमा जान महिलालाई निषेध गरिएको हुन्छ भने कुनैमा पुरुषलाई प्रवेश निषेध गरिएको हुन्छ । तर,एउटा यस्तो मन्दिर पनि छ जहाँ श्रीमान–श्रीमतीले एकैसाथ दर्शन गर्न पाउँदैनन् ।

अर्थात, जोडीलाई यो मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । यसको रहस्य भगवान शिवसँग जोडिएको विश्वास गरिन्छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो मन्दिर भारतको सिमलास्थित रामपूर नामक स्थानमा रहेको दुर्गा मन्दिरको हो । यस मन्दिरमा जोडीले पूजा गर्न पाउँदैनन् ।

यस मन्दिरलाई श्राइकोटी माताको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ । यो हिमाञ्चल प्रदेशकै चर्चित मन्दिर समेत हो। त्यहाँको उक्त मन्दिरमा दम्पती दर्शन गर्न फरक(फरक समयमा जानुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा आईतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा भएको छैटौँ दिन सुनुवाई हुँदाहँुदै समय अभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा आइतबार लागि तय भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रीत बहस गरिएको छैटौँ दिन आज दशजना कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभयो ।

रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणतर्फबाट अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्य, शैलेन्द्र दाहाल र अधिवक्ता कोकिलप्रसाद अधिकारी, जनकसिंह साउद, सुचोचना धिताल, राजुप्रसाद चापागाईले बहस गर्नुभयो । त्यस्तै रिट निवेदक अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाकातर्फबाट उमेशप्रसाद साह, गुणराज घिमिरे र ताराप्रसाद तिमिल्सिनाले बहस गर्दै संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको तर्क राख्नुभयो ।

आजसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ३५ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभयो । इजलासले समयमा निकै कडाइ गरेको छ । आज वरिष्ठ अधिवक्तालाई आधा घण्टा र अधिवक्तालाई १५ वा १० मिनेटको समय निर्धारण गरिएको थियो । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्णइजलासमा सुनुवाई गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवार्ई गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ ले उक्त विषय बृहत् पूर्णइजलासमा सुनुवाई गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

Related Articles

Back to top button