समाचार

नेपालमा बल्ल सरकारले ल्यायो कडा कानुन, करणी गर्नेलाई १६ र घटना मिलाउनेलाई ३ बर्ष जेल

काठमाडौ । क’रणी घटना दिनहुँ बढ्दै जान थालेपछि यस सम्बन्धी कानुन क’डा बनाउनुपर्ने माग बढेदै गएको थियो । यस्ता घटना सम्बन्धी कानुनलाई क’डा पार्ने अध्यादेश आइतबार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ। अध्यादेशमा यस अघि कानुनमा भएका कुरा भन्दा क’डा सजायको ब्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश परित गरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा। शिवमाया तुम्बाहाङफेले जानकारी दिइन्।

अध्यादेशमा यस्ता घटना मिलापत्र गराउनेलाई समेत क’डा सजायको ब्यवस्था गरिएको छ । मिलापत्र गर्नेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना हुनेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको ब्यक्तिलाई थप सजाय पनि छ । मन्त्री शिवमायाका अनुसार त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशले क’रणीको परिभाषलाई थप स्पष्ट पारेको छ । यस अघि यस्ता घटनामा महिलालाई मात्र जोडिएको हुन्थ्यो । अब पुरुष पनि पी’डित हुन्छन् भन्ने तर्फ पनि अध्यादेशले सोचेको छ । त्यसैले कानुनमा ‘महिला तथा बालिका’क’रणी भन्ने शब्द रहेकोमा अबदेखि ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्द राखिएको छ।

अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति त्यस्तो घटनामा परेमा १२ देखि १४ वर्ष हुने कैद सजायलाई बढाएर १२ देखि १६ वर्षसम्म पुर्‍याएको छ भने १६ देखि १८ वर्षको व्यक्तिलाई १० देखि १२ वर्षको कैद सजायलाई बढाएर १० देखि १४ वर्षसम्म पुर्‍याइएको छ।

त्यस्तै अध्यादेशमा १८ वर्षभन्दा माथिकालाई अ’नैतिक कार्य गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर १० देखि १२ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अध्यादेशले दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ।

अध्यादेशमा १० वर्ष मुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई अ’नैतिक कार्य भएमा जन्मकैद हुने व्यवस्थालाई यथावत नै राखिएको उनले जानकारी दिइन्।

यो पनि : उस्तै छ बालश्रम

बालबालिकालाई थोरै तलब र बढी समयसम्म काममा लगाउन सहज हुने कारण बालश्रमको प्रयोग भइरहेको पाइएको छ । बालश्रमप्रति अझै पनि समाजमा चेतना नपुगेको तथा बालश्रमलाई सामाजिकरूपमा स्वीकार गरिएको, बालबालिकाका लागि सहयोगको कार्यक्रमको अभावलगायतका कारणसमेतले कतिपय क्षेत्रमा बालश्रम व्याप्त रहेको देखिएको छ ।

दशकौँदेखि नेपालमा बालश्रमविरुद्ध चेतना, जागरण र सहयोगका कार्यक्रम सरकारी र विकासका साझेदार संस्थाबाट भए पनि सामान्यतयाः रोजगारीको अनौपचारिक क्षेत्र (रेष्टुरेन्ट, यातायात, निर्माण, कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, गलैँचा कारखाना, जरी कारखाना, इँटाभट्टा, आदि) लगायत घरेलु श्रममा पनि बालबालिकालाई संलग्न गराइएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित घटनामध्ये बालबालिकालाई विभिन्न काममा लगाएका २३ वटा घटनाबाट ७९ बालबालिका (बालक ५७ र बालिका २२) प्रभावित भएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो ।

परिषद्का अनुसार अधिकांश बालबालिका (६७ जना) पढाइ खर्च जुटाउन विभिन्न काममा संलग्न भएको र नौ जना घरेलु तथा होटलमा एवं तीन जना सार्वजनिक यातायातमा संलग्न भएको घटना सार्वजनिक भएको पाइएको छ । दश वर्ष वा सोभन्दा मुिनको १० बालबालिकासमेत काममा संलग्न रहेको जानकारी रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट गरिएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा २०७६ बाट १७ वर्षमुनिका करिब दुई लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिकलाभको कार्यमा संलग्न भएको पाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज लगाइएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार एक लाख चार हजार ७१४ बालबालिका (बालक ५६ हजार २६७ र बालिका ४८ हजार ४४७) कामकाजमा संलग्न रहेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट सम्पादन गरिएको नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१ (सन् २०१४) अनुसार पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको पाइएको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close