रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउँदा नेपालीले युएईमा जिते एक किलो सुन
रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउँदा युएईमा एक नेपालीले १ किलो सुन पुरस्कार जितेका छन्। यूएईको अलअहलिया एक्सचेञ्ज मार्फत नेपाल पैसा पठाउँदा ताप्लेजुङ श्रीजङगा–४ का यमनाथ भट्टराईले १ किलो सुन उपहार स्वरुप जितेका हुन्। यसैगरि अन्य दुई सिता पाण्डे र झक बहादुर गिरिले निसान सन्नी कार पुरस्कार स्वरुप जितेका छन् ।
१९ वर्षदेखि यूएईको एक ‘किल्निङ कम्पनी’मा काम गर्दै आएका यमनाथले हिजो सोमबार दुबईको सोनापुर ब्रान्चको मेघा लक्की ड्रमा एक किलो सुन उपहार जितेका थिए। भने अर्का कार बिजेता सीता पाण्डे र झक बहादुर गिरिले क्रमशः बरदुबई र राहा भिलेज ब्रान्चको लक्की ड्र बाट कार जितेका थिए। भट्टराईले गत जनवरीमा घर खर्चका लागि ३५ हजार रुपैयाँ अहलिया एक्सचेञ्जबाट नेपाल पठाएका थिए।
पुरस्कार स्वरुप जितेको १ किलो सुन नेपाल लैजान झन्झट र समस्या हुने भएकोले लक्की ड्र भएको दिन स्थानीय बजारमा रहेको सुनको मूल्य अनुसार नगद बिजेतालाई दिन सकिने एक्सचेञ्जका नेपाल प्रमुख बेनि ढकालले रातोपाटीलाई बताए।
उनले गत डिसेम्बर १५ देखि फेब्रुअरी १२ तारिखसम्म अहलिया एक्सचेञ्जबाट पैसा पठाउने मध्येबाट गोलाप्रथा गरी विजेता छनौट गरिएको जानकारी दिए। १ किलो सुनको स्थानिय बजार मुल्य १ लाख ८७ हजार दिर्हाम अर्थात झन्डै ५७ लाख रुपैयाँ हुन्छ। यस्तै योजना अन्तरगत सन् २०१८ मा इलामका नरेन्द्र मगरले १ किलो सुन जितेका थिए।
यो पनि पढ्नुस
प्रदेश ५ सरकारले किसानका लागि वितरण गरेको करोडौं अनुदान रकम दु*रुपयोग भएको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको अनुदान पाउनेमा गैरकिसान धेरै परेका छन्। प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले अनुगमनमा कैयन् फर्जी किसान फेला पारेको हो। अनुदान पाउनेमा अधिकांश सम्पन्न परिवार र राजनीतिक पहुँचवाला छन्। त्यस्ता किसानलाई अनुदान वितरण गर्दा कर्मचारीले २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको प्रमाण फेला परेको छ।
गत वर्ष मन्त्रालयले पौने २ अर्ब अनुदान बाँडेको थियो। प्रदेश सरकारले कृषि यान्त्रीकरण, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन तथा बिउबिजन उत्पादनमा अनुदान बाँडेको छ। प्रदेशकै नमुना कार्यक्रम भनिएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममै अनुदान पचाउने काम भएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिका–१० का किसान यमलाल आचार्यले गत वर्ष ३७ लाख अनुदान पाएका छन्।
उनले कागती खेतीका लागि २५ लाख पाएका छन्। अन्य रकम मौरी, नर्सरी, बाख्रापालनका लागि लिएका हुन्। उनका जग्गामा एकाध कागतीका बोट देखिन्छन्। अनुगमनमा पुगेका एक सांसद भन्छन्, ‘अनुदानका लागि मात्रै कृषिखेती गरिएको देखाइएको छैन। सरकारले लगानी गरेको प्रतिफल आउँदैन।’ आचार्यले जमिन भाडामा लिएको ५० प्रतिशत रकमसमेत प्रदेश सरकारबाटै भुक्तानी हुन्छ।
गुल्मी छत्रकोटको ढुंगे देउराली बागवानीलाई प्रदेश सरकारले कागती खेतीका लागि १३ लाख अनुदान दिएको छ। त्यहाँ २५० बोट कागती रोपिएका छन्। सरकारी ढुकुटीबाट प्रतिबोट ५ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर उत्पादन हुने सम्भावना देखिँदैन। अनुगमनमा पुगेका सांसद कमलराज श्रेष्ठले भने, ‘न कुनै संरचना बनेको छ, न त कुनै खेती। खेती नै नगर्नेहरुले धेरै अनुदान पाएको भेट्टायौं।’
कपिलवस्तुका राजेशकुमार चौधरीले भैंसीपालनका लागि ९ लाख अनुदान पाए। तर गोठमा भैंसी नै छैनन्। कागजमा ९ वटा भैंसीको बिमा गरिएको छ। कपिलवस्तुकै जावेद आलम खानको गोठमा समेत सम्झौता अनुरुप गाई छैनन्। उनले प्रदेश सरकारबाट ५ लाख बढी अनुदान पाएका छन्। संसदीय अनुगमन समितिले यस्ता कैयन् कृषि फार्म देखाएर अनुदान लिने काम भएको प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ।
समितिले १२ वटै जिल्लामा ५ वटा उपसमिति बनाएर अनुगमन गरेको थियो। किसानले आफूसँग २० प्रतिशत कमिसन मागिएको गु*नासो गरेका छन्। कमिसन नदिँदा मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदान रकमसमेत घटाएको किसानले बताएका छन्। समिति सभापति विजयबहादुर यादवले खास किसानले अनुदान पाउन नसकेको बताएका छन्।
रुकुम, प्युठान, रोल्पा, अर्घाखाँचीमा कृषि उपज ढुवानीका लागि अनुदानबाट खरिद गरिएका गाडीमा ढुंगागिट्टी र मान्छे बोक्ने गरिएको छ। ती साधन व्यक्तिका नाममा रहेको समिति सदस्य चेतनारायण आचार्यले बताएका छन्। कृषि मन्त्रालयले गत वर्ष पौने २ अर्ब अनुदान वितरण गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले भने गैरकिसानले अनुदान नपाएको दाबी गरेका छन्।
गत वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५ करोड बजेट बिनियोजन भएको थियो। यस वर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रम यथावत् छन्। प्रदेशले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि प्रत्येक पकेट क्षेत्रमा ५० लाख विनियोजन गरेको छ। यी गाउँले पहिलो वर्ष ५० लाख, दोस्रो वर्ष ४० लाख र तेस्रो वर्ष ३० लाख अनुदान पाउँछन्। संसदीय समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छैन।
