समाचार

‘ कसैले चाहेर पनि नेपालमा मृ ’त्युदण्डको व्यवस्था लागू गर्न सक्दैन ’

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालमा जस्तोसुकै गम्भीर अपराधमा संलग्न भए पनि अपराधीलाई मृ’त्युदण्ड दिन नसकिने बताएकी छन् । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले न्यूज एजेन्सी नेपाललाई अन्तरवार्ता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा नेपालले गरेको हस्ताक्षर, नेपालकै संविधान लगायतका व्यवस्थाले गर्दा कसैले चाहेर पनि नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय लागू गर्न नसकिने प्रष्ट पारिन् ।

पछिल्लो समय ब’लात्कारीलाई मृ’त्युदण्ड दिनुपर्ने माग बढिरहेको सन्दर्भमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संविधानमै ‘मृत्युदण्ड दिइनेछैन’ भनेर लेखिसकेपछि ऐनमा मृ’त्युदण्डको व्यवस्था गर्न नसकिने बताइन् । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका छौं र हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौं, मानव अधिकारको सन्दर्भमा हामीले हस्ताक्षर गरेर आएका छौं र हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यही महासन्धीलाई आधार मानेर हाम्रो संविधानमै मृ’त्युदण्ड दिइने छैन भनेर लेखेका छौं ।’

जबसम्म हामी पक्षराष्ट्रबाट बाहिर निस्कदैनौं र संविधानमा पनि ‘मृ’त्युदण्ड दिइनेछैन’ भन्ने उल्लेख भइरहन्छ, तबसम्म जस्तोसूकै अपराधमा पनि नेपालमा मृ’त्युदण्डको सजाय राख्न नमिल्ने उनले प्रष्ट पारिन् । उनले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा अहिले कायम गरिएको दण्ड सजायको व्यवस्था खुकुलो भएको स्वीकार गरिन् । ए’सिड हमलाकै सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशमा पीडितको मृ’त्यु भएमा १० वर्ष कैददेखि मृ’त्युदण्डसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताइन् । ‘तर हामीले कैद सजायमात्रै तोकेका छौं, मृत्युदण्डको त कुरा गरेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अरुभन्दा हामी लचक नै छौं ।’

यद्यपि ए’सिड हमलाकारीलाई पछिल्लो समय केही कठोर कानुनी व्यवस्था सरकारले ल्याएको उनको भनाइ छ । ए’सिड आक्रमणबाट पीडितले दैनिक पटक पटक मरेको अनुभूति गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले त्यस्ता आक्रमणकारीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरेको उनले बताइन् । सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमा अदालतमा सुनुवाई गर्दा पनि तेजाब आक्रमणमा परेको केसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । ‘अरु किसिमको दण्ड सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुले असल आचरण ग¥यो भने कैद निलम्बन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ, उसलाई कैद छुट दिने कैद माफी दिने पनि हुनसक्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यो केसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कैद सजाय माफी हुँदैन । उसको दण्ड सजाय निलम्बन हुँदैन ।’

Related Articles

Back to top button