समाचार

‘७० वर्ष कटेका बृद्ध-बृद्धालाई ५० प्रतिशत छुट दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरी छाड्छु : मन्त्रि भट्टराई

चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पयर्टन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले राज्यले नै सम्मान गर्नुपर्ने उमेरका वृद्धवृद्धालाई भाडा छुट दिन सकिने अवस्था देखेर नै निर्णय लिइएको प्रष्ट पारेका छन् । मन्त्री भट्टराईले निजी एयरलाइन्स कम्पनीबाट विभिन्न टिका–टिप्पणी आएको उल्लेख गर्दै छलफल गरेर यसलाई लागू गरिने बताएका छन् । एयरलाइन्स कम्पनीहरूले मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असजिलो हुने बताइरहेका बेला मन्त्री भट्टराईले सरकार र एयरलाइन्स कम्पनीको साझा दायित्व भएकोले लागू गरी छाड्ने दाबी गरेका छन् ।

७० वर्ष कटेका बृद्ध बृद्धालाई ५० प्रतिशत छुट दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरी छाड्ने बताएका छन् । साथै, उनले आन्तरिक पर्यटनमा भाडादरले असर पारेकाले पुनरावलोकन हुने बताएका छन् । ‘एयरलाइन्स कम्पनीहरूको पनि सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ होला, वृद्धवृद्धालाई छुट दिँदा र नदिँदा पाप र धर्मका कुरा पनि हुन्छन्’, मन्त्री भट्टराईले भने, ‘मैले त उहाँहरु आफैंले यस्तो घोषणा गर्नुहुन्छ होला भन्ने ठानेको थिएँ, तर नगर्नु भएकाले मन्त्रालयले गरेको हो ।’

सोहि अवसरमा मन्त्री भट्टराईले आन्तरीक हवाई भाडादर महँगो हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा केही असर परेको पनि उक्त अवसरमा बताए । आन्तरिक भाडादर किन महँगो भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री भट्टराईले भने, ‘भाडादर महँगो हुँदा पर्यटनमा असर परेको छ, यसमा पुनरावलोकन हुन्छ’, मन्त्री भट्टराईले भने ।

यो पनि पढ्नुस – सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले छलफलका लागि ल्याएको उक्त विधेयकको नाम ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानून बनाउन सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो ।

ती नै ज्येष्ठ नागरिक समाजमा बिस्तारै अपहेलित हुँदै जान्छन् र वृद्धाश्रममा बसेर जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सर्वाधिक चासोको विषय रहेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा के छ त ? हाल महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकको दफा ४ पछि उपदफा ४ (क) मा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने वाक्यांश थप गरिएको छ ।त्यस्तै दफा ५ को उपदफा ८ पछि उपदफा ९ र १० थपिएका छन् ।

उपदफा ३ वा ६ बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गरेको विषयमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति निजको सट्टा निजलाई पालनपोषण गर्ने तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।त्यस्तै उपदफा १० मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी प्रस्तावित विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकका हकवाला वा छोराछोरीलाई बाबुआमाप्रति जिम्मेवार बोध गराइने तथा हेरचाह गर्ने कोही नभएका अवस्थामा राज्यले नै हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।प्रस्तावित विधेयकमा दफा ८ मा दफा ८ (क) र दफा ८(ख) थप गरिएको छ । दफा ८ (क) को उपदफा १ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ । उमेर बढ्दै गएपछि मानिसहरु बिस्तारै ज्येष्ठ नागरिकमा परिणत हुन्छन् ।

उपदफा २ मा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी सङ्घसङ्गठन वा प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापन वा दर्ता भएका निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिएबमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी समाजमा पहिलो पटक नौलो देखिएको बाबुआमाको बैंक खातामा छोराछोरीले केही प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यो नै दफामा केन्द्रित रहेर सांसदहरुले महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफल गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै दफा ८ (ख) मा दुव्र्यवहार तथा अपमान गर्न वा झुक्यानमा पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको १ मा कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार वा अपमान गर्न वा गराउन हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उपदफा २ मा कसैले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति लिने खाने उद्देश्यले वा अन्य प्रयोजनका लागि कुनै किसिमको दबाब वा प्रलोभनमा पारी वा झुक्यानमा पारी सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राख्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेशमा प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन, स्थानीय तहमा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।

आफ्नो आमाबाबुप्रति सन्तानले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था र पालनपोषण, स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यबोध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको सो विधेयकमा दण्ड, सजाय तथा कानूनी उपचारको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close