समाचार

कुलमान घिसिङको प्रतिबध्दता ! तीन बर्षभित्र नेपालमा बिजुली नभएको घर नै हुँदैन

सरकारको मार्गनिर्देशन अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी तीन वर्षभित्र प्रत्येक घरधुरीमा बिद्युतको पहुँच पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सन् २०२२ भित्र मुलुकभरका प्रत्येक घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने उदघोष गरेका छन् । उनले भने, ‘हामीले सन् २०२२ सम्म सम्पर्ण नेपाली जनताको घरदैलोमा विद्युत् सेवा पुयाउने योजनासहित काम गरिरहेका छौं, अहिले धमाधम काम भइरहेको छ।’

प्राधिकरणको कुल ग्राहक संख्या ३९ लाख १० हजार पुगेको छ। प्राधिकरणका अनुसार सामुदायिक संस्था र बुटबल पावर कम्पनी अन्तर्गतका ग्राहकसमेत जोड्दा करिब ७८ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको ग्रिड पुगेको छ। अझै २२ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा बिजुली पुगेको छैन। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा मनाङ, सोलुखुम्बु, बझाङ र दार्चुला जिल्लामा समेत राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट बिजुली आपूर्ति गरेको जनाएको छ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चालू आर्थिक वर्षमा रुकुमपूर्व, कालिकोट, बाजुरा र जुम्लामा बिजुली उपलब्ध गराउने योजनासहित काम भइरहेको बताएका छन् । ‘आगामी दुई वर्षभित्र मुगु र डोल्पामा बिजुली पुऱ्याउने लक्ष्य राखेका छौं, उनले भने, यी दुई जिल्लामा विद्युतीकरण गरिसकेपछि हुम्लालाई प्रथामिकतामा राखेका छौं ।’ प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस बर्ष प्राधिकरणको प्रणालीमा कुल सात अर्ब ५५ करोड युनिट बराबर विद्युत् उपलब्ध भएको छ।

प्रधिकरणले कार्य सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गर्न, विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण गर्न तथा ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको जनाएको छ। स्मार्ट मिटर तथा स्मार्ट ग्रिड प्रविधिको जडान गरी प्रणालीलाई स्वचालित गर्ने योजना अघि सारेका छौं, उनले भने, अनलाइन केन्द्रीकृत बिल भुक्तानी प्रणाली थप गरिनेछ। माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै उच्च विद्युत् मागको व्यवस्थापन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको अतिरिक्त आम्दानी वृद्धि गर्न अप्टिकल फाइबर नेटवर्क तथा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने योजना छ।

निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू सम्पन्न भई हाल सञ्चालनमा रहेका ८३ वटा आयोजनाको कुल जडित क्षमता ५६० मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट २६ सय १३ मेगावाट बराबरको विभिन्न एक सय २० जलविद्युत् आयोजनाको आर्थिक स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण भइरहेको छ । २८ सय ६९ मेगावाट बराबरका विभिन्न एक सय ३७ जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यो पनि पढ्नुस – सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले छलफलका लागि ल्याएको उक्त विधेयकको नाम ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानून बनाउन सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो ।

ती नै ज्येष्ठ नागरिक समाजमा बिस्तारै अपहेलित हुँदै जान्छन् र वृद्धाश्रममा बसेर जीवनयापन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सर्वाधिक चासोको विषय रहेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा के छ त ? हाल महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकको दफा ४ पछि उपदफा ४ (क) मा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने वाक्यांश थप गरिएको छ ।त्यस्तै दफा ५ को उपदफा ८ पछि उपदफा ९ र १० थपिएका छन् ।

उपदफा ३ वा ६ बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति भोग गरेको विषयमा स्थानीय तहमा उजुरी परेमा न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति निजको सट्टा निजलाई पालनपोषण गर्ने तथा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।त्यस्तै उपदफा १० मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेका वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी प्रस्तावित विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकका हकवाला वा छोराछोरीलाई बाबुआमाप्रति जिम्मेवार बोध गराइने तथा हेरचाह गर्ने कोही नभएका अवस्थामा राज्यले नै हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।प्रस्तावित विधेयकमा दफा ८ मा दफा ८ (क) र दफा ८(ख) थप गरिएको छ । दफा ८ (क) को उपदफा १ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ । उमेर बढ्दै गएपछि मानिसहरु बिस्तारै ज्येष्ठ नागरिकमा परिणत हुन्छन् ।

उपदफा २ मा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी सङ्घसङ्गठन वा प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापन वा दर्ता भएका निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिएबमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी समाजमा पहिलो पटक नौलो देखिएको बाबुआमाको बैंक खातामा छोराछोरीले केही प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यो नै दफामा केन्द्रित रहेर सांसदहरुले महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफल गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै दफा ८ (ख) मा दुव्र्यवहार तथा अपमान गर्न वा झुक्यानमा पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको १ मा कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार वा अपमान गर्न वा गराउन हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उपदफा २ मा कसैले ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति लिने खाने उद्देश्यले वा अन्य प्रयोजनका लागि कुनै किसिमको दबाब वा प्रलोभनमा पारी वा झुक्यानमा पारी सम्पत्ति लिन वा आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राख्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समिति, प्रदेशमा प्रदेश ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन, स्थानीय तहमा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक समितिको गठन प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।

आफ्नो आमाबाबुप्रति सन्तानले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था र पालनपोषण, स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यबोध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको सो विधेयकमा दण्ड, सजाय तथा कानूनी उपचारको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close