Tuesday, January 21

दक्षिण कोरियामा एक वर्षमा तीन लाख रोजगारी सृजना

January 15, 2020 126

दक्षिण कोरियामा एक वर्षमा तीन लाखसम्म रोजगारी सृजना भएको पाइएको छ। यो सन् २०१९ को तथ्यांक हो।अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो संख्या तीन गुणा बढी भएको पनि बुधबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। तथ्यांकमा बेरोजगार दर भने ३.८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

कोरियामा सन् २०१९ मा रोगजारमा आवद्धहरुको संख्या दुई करोड ७१ लाख २३ हजार रहेको थियो। सन् २०१९ मा रोजगारीको संख्यामा लगातार बृद्धि हुँदै आएको समाचारमा जनाइएको छ । बेरोजगार भएकाहरुको संख्या भने सन् २०१९ मा कुल १० लाख ६३ हजार रहेको तथ्यांकमा देखाइएको छ ।

जलस्रोतको धनी देशमा स्वच्छ खानेपानीको अभाव, कसरी पुर्‍याउने घरघरमा धारा ?

काठमाडाैंपुस २३, २०७६ नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ । एकातिर स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सबै जनतालाई पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ भने अर्कोतिर आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा शतप्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन ।

सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न खानेपानीको क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने चुनौती समेत उत्तिकै छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरेका विकास लक्ष्य भेटाउन नेपाललाई वर्षमा ६ खर्ब बढी लगानी अपुग हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको लागत अनुमान अनुसार वर्षमा ५ दशमलव ३९ अर्ब अमेरिकी डलर (हालको विनियमअनुसार ६ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ) अपुग हुने देखिन्छ ।

विभिन्न १७ वटा लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारका लागि अबको १० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष २० अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ । हरेक वर्ष चाहिने कूल लगानीको ५५ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर सरकारले र बाँकी ४५ प्रतिशत निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने आयोगले अनुमान गरेको छ । यसमा १० प्रतिशत वैदेशिक लगानीबाट आउने अपेक्षा गरिएको भएपनि ५ अर्ब ३९ करोड डलर लगानी वार्षिक अपुग हुने देखिन्छ ।

दीगो विकास लक्ष्यमा गरीबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी तथा खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता, सबैलाई समान गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता, खर्चले धान्न सक्ने, भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जामा सर्वसुलभ पहुँच र भरपर्दो समावेशी र दीगो आर्थिक वृद्धि एवं सबैका लागि रोजगारी लगायत १७ वटा लक्ष्यहरू पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ ।

दीगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये छैठौं नम्बरमा रहेको ‘सबैका लागि सुरक्षित र स्वच्छ पिउने पानीमा सर्वसुलभ तथा समतामूलक पहुँच हासिल गर्ने’ लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अघि सारेको छ तर ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नेपालका लागि धेरै लगानी आवश्यक पर्छ । अहिले राज्यको मुख्य ध्यान सडक बाटो, पुल, ऊर्जा र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काममा मात्रै गएको देखिन्छ तर खानेपानीको क्षेत्रमा जति ध्यान जानुपर्ने हो, त्यति नगएको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

खानेपानीको क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकको मात्रै बढी ऋण लगानी भएको छ । एडीबी र विश्व बैंकको पैसाले मात्रै नेपालमा खानेपानीको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न गाह्रो छ । अबको ४ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा आधारभूतस्तरको र सन् २०३०

सम्ममा प्रशोधित स्वच्छ खानेपानी सेवा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले खर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिधेरै लगानी जुटाउन एडीबी र विश्व बैंकको मात्र भर नपरी विभिन्न देशसँग जीटुजी ऋण सम्झौता अर्थात् अन्य देशका सरकारसँग सस्तो ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी जुटाउने सम्झौता गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ । जस्तो छिमेकी देश चीन र भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋणका लागि प्रस्ताव गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्यहरू अन्तर्गत देशैभर सबै जनसंख्यालाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्‍याउन १६ खर्ब ३४ अर्ब लगानी लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो रकम त्यो बेलासम्म हुने जनसंख्या वृद्धि र मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर तयार पारिएको हो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीनै तहका सरकारका लागि खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न लाग्ने लगानी हो यो रकम ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारबाहेक संघीय सरकार मातहत मात्रै विभागले कार्यान्वयन गर्ने खानेपानी आयोजनाका लागि सन् २०३० सम्ममा ७ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान छ । खानेपानी क्षेत्रमा यतिधेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि वैदेशिक लगानीको आवश्यकता परेको हो ।

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष खानेपानीका लागि छुट्याउने बजेट निकै कम छ । यति बजेटले अबको १० वर्षमा सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउन सकिँदैन । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा १९ अर्ब ४१ करोड बढी हो । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा बजेट बढाइएपनि यो बजेट खानेपानीका लागि कम नै हो ।

विभिन्न अधुरा खानेपानी आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिन, नयाँ ठूला आयोजनाहरू शुरू गर्न र साना शहरी खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्‍याउने योजना सरकारको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले केही वर्षभित्रै अधिकांश नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्‍याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ ।

तराई–मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट छुट्याइएको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खानेपानी र सरसफाइका लागि सरकारले २४ अर्ब ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २२ अर्ब ७० करोड छुट्याइएको थियो । २०७२ सालदेखि खानेपानी मन्त्रालयलाई अलग मन्त्रालयको रुपमा स्थापना गरिएको हो ।

खानेपानीको लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६५–०६६ मा १ अर्ब ७९ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसको ठीक तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा भएको पूँजीगत खर्च बढेर २ अर्ब ७ करोड पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा आइपुग्दा खानेपानीका लागि

भनेर ५ अर्ब २३ करोड छुट्याइयो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा खानेपानीको शीर्षकमा छुट्टै बजेट नभएपनि विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रमसँग जोडेर खानेपानीका लागि बजेट बनाइयो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा खानेपानीको लागि १६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो । खर्बौको लगानी जुटाउन हाम्रो बजेट स्रोतले भ्याउँदैन ।

खानेपानी मन्त्रालयले देशका विभिन्न साना ठूला नदीका पानीलाई प्रशोधन गरी थोक वितरण प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने योजनाहरू समेत बनाएको छ । कोशी, नारायणी, भेरी बबई, र कर्णालीजस्ता ठूला नदी र अन्य केही साना खोलाहरूका पानीलाई समेत प्रशोधन गरी वितरण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । यी ठूला नदीहरूको पानी प्रशोधन गरी वितरण गर्न सकियो भने करीब १ करोड जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यी ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न खर्बौं रुपैयाँ लगानी लाग्ने भएकाले नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्रै पुग्दैन, त्यसैले वैदेशिक ऋण र अनुदान चाहिने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्