समाचार

१० अर्ब सकेको तर कोरोना रोकथाम र राहत मा प्रभावकारी हुन नसकेपछि ईश्वर पोखरेल नेतृत्वलाइ ओलिले गरे कारबाही अब सेनालाइ ( पूरा हेरि शेयर गरौ )

काठमाडौँ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज गरेको छ ।

उच्चस्तरीय समिति खारेज गरेर समितिले गर्दै आएका कामहरु कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) लाई दिने निर्णय गरेको छ ।

‘कोरोनासँग सम्बन्धित सबै काम एउटै सेन्टरबाट गर्दा प्रभावकारी हुने देखियो । त्यही भएर समिति खारेज गर्ने र उसले गर्दै आएका काम सीसीएमसीले गर्ने निर्णय भएको छ’, बालुवाटार उच्च स्रोतले रातोपाटीलाई भन्यो, ‘माइन्युट हुन बाँकी छ तर खारेज भए बराबर हो ।’

त्यसो त गत फागुन तेस्रो साता मन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले गरेका निर्णयहरु विवादित बनेपछि सरकारको समेत आलोचना भएको थियो ।

समितिको निर्णयअनुसार ओम्नी ग्रुपलाई बजारभाउभन्दा चर्को मूल्यमा औषधि उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । उक्त निर्णय कमिसनका आधारमा गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले ऊसँगको ठेक्का सम्झौता नै खारेज गरेर नेपाली सेनालाई खरिदको जिम्मा दिएको थियो ।

फागुनमा पोखरेलको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो ।

समितिले पहिलो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, हवाई उडान रोक्ने र ११ चैतबाट लकडाउन गर्ने सिफारिस मन्त्रिपरिषदलाई गरेको थियो । त्यसपछि चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा रक्षा, गृह, स्वास्थ्य र आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) गठन गरेको थियो ।

सीसीएमसीमा सेना हाबी

त्यसो त कोरोनासँग सम्बन्धित अधिकांश काम सुरुमा उच्चस्तरीय समिति र पछिल्लो पटक सीसीएमसीमार्फत हुँदै आएका छन् । सीसीएमसीको कार्यालय नेपाली सेनाको छाउनीस्थित महावीर गणमा (रेन्जर) लगेर राखिएको छ । सीसीएमसीको नेतृत्वसमेत रक्षामन्त्री पोखरेलले सम्हालेका छन् । तर मन्त्री पोखरेलले उच्चस्तरीय समिति क्रियाशील हुँदा पनि धेरैजसो निर्णयहरु सीसीएमसीमार्फत गराउन थालेको र नागरिक सरकारको भूमिका कमजोर बनाएर सेना हाबी गर्न खोजेको भन्दै विरोध हुने गरेको छ । कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र शव व्यवस्थापन लगायतका कामममा सीसीएमसीलाई सुरुमा जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर सीसीएमसीले बिस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै कोरोनासँग सम्बन्धित अन्य काममा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो बनाउने र स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने भन्ने विषयमा समेत उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसीबीच विवाद आएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाका सक्रिय केस २ हजार नाघेपछि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न गरेको सिफारिसलाई सीसीएमसीले अस्वीकार गरेको थियो । त्यस्तै लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनका सम्बन्धमा पनि सेना नै हाबी भएको भन्दै व्यापक गुनासो आउन थालेको थियो ।

समितिसँग प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट

सर्वसाधारण मात्रै होइन, उच्चस्तरीय समितिका कामकारवाहीप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत सन्तुष्ट हुन सेकेका थिएनन् । औषधि खरिदको विषयमा सर्वसाधारणले अनियमितता भएको भन्दै बढेको विरोध, लकडाउनका बेला काठमाडौँबाट मानिसहरु बाहिर पठाउने निर्णय, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन र राहत वितरणमा समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै समितिका संयोजक पोखरेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले झपारेका थिए ।

सेनामा प्रधानमन्त्रीकै आशक्ति

केही दिन पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सीसीएमसीको कार्यालय राखिएको स्वयम्भुस्थित सेनाको रेन्जर गण पुगेर कार्यालयको अनुगमन गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले सेनाको तारिफ नै गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा संसदमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले विपद व्यवस्थापनमा सेनालाई खटाएर सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए । संसदमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सेना खटाउनु गलत भएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।

समिति खारेजको सूचना लुकाइयो

सरकारले कोरोनापछि मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु तत्काल सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर समिति खारेज गर्ने निर्णय भने अझै गोप्य राखिएको छ ।

यद्यपि सीसीएमसी निर्देशक समिति पुनर्गठन गरेको विषय भने बाहिर आइसकेको छ । निर्देशक समितिमा समितिमा रहेका मन्त्रीहरुलाई समेटिएको छ ।

समितिले सक्यो १० अर्ब

गत साता बसेको उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो कार्यकालमा कोरोना रोकथाममा गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा पौने १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका नारायण विडारीले ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएका थिए । तर यो खर्च सार्वजनिक भएको केही दिनपछि फेरि घटाएर आठ अर्ब ३९ करोड ११ लाख १९ हजार खर्च भएको सीसीएमसीले सार्वजनिक गरेको थियो ।

Related Articles

Back to top button
Close