समाचार

खुशीको खबर : चीनले नेपाललाई दियो साथ, सीमा बारे नेपाल सरकारलाई लिखित नै पठायो

काठमाडौं । वर्षौदेखि विवादमा पर्दै आएको लिपुलेक विवादलाई लिएर चीनले देखाएको मौनता केही शंकास्पद देखिएको छ । चीनले त्रिदेशीय सीमा बिन्दुमा एकपक्षीय काम नहोस् भन्ने बयान दिएको छ । तर अर्को तिर चीनले लिपुलेक विवादलाई लिएर नेपाल र भारत आफैंले मिलाउनुपर्ने बताएको छ । तर सन २०१५ मा भारत र चीन आफैंले लिपुलेकलाई दुई देश बीचको व्यापारीक नाका बनाउने सहमति गरेका थिए ।

त्यस बेला पनि भारतमा अहिले भएको सरकार अर्थात नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार थियो । उता चीनमा पनि अहिलेको सरकार अर्थात सी चिनफिङनै सरकारमा रहेका थिए । नेपाल सरकारले विरोध पनि जनाएको थियो तर त्यसले ठोस रुप पाउँन सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको २०१५ जुन १२–१४ मा भारतको राजकीय भ्रमण हुने तिथि तय भइसकेको थियो । तर, अन्तिम घडीमा त्यो एकाएक रोकियो ।

उता बेइजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएपछि नेपाल सरकारले तत्कालै काठमाडौंमा भारत र चीनका दुवै राजदूतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाउँदै उक्त सहमतिप्रति विरोध जनाएको थियो । त्यस बेला फोन गरेर कोइरालाले यो लिपुलेकको कुरा के हो ? यो हाम्रो भूभागबारे हाम्रो सहमतिबेगरै बेइजिङमा सहमति गर्नुभयो । यस्तो किन भयो ? भनेर मोदीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

अहिले चीनले लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु निर्धारणको काम बाँकी रहेको भन्दै चीनले यस्तो अवस्थामा उक्त बिन्दुमा कुनै पनि मुलुकले एकल निर्णयका आधारमा कुनै प्रकारको गतिविधि अघि बढाउन नसक्ने भनेको छ । भारतले गत साता नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक उद्घाटन गरेपछि सुरु भएको विवाद र बहसका माझ चीनको यस्तो धारणा आएको हो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बेइजिङस्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत सुशील लम्साललाई सोमबार मन्त्रालयमा बोलाएर लिपुलेकसहितका भूभागबारे चीनको लिखित धारणा प्रस्तुत गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चीनको उक्त धारणाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार अपराह्न अवगत गराइएपछि ओलीले मंगलबार संसद्मा यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी दिनु भएको हो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले पनि मंगलबार अपराह्न बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे उठेका जिज्ञासाको जबाफ दिने क्रममा ‘परिस्थितिलाई जटिल बनाउने गरी कसैले पनि एकपक्षीय काम गर्न नहुने’ बताउनु भएको थियो ।

प्रवक्ता लिजियानले ‘कालापानी क्षेत्र नेपाल–भारतबीचको मामला’ रहेको उल्लेख गर्दै सधैंझैं यो समस्या सुल्झाउन आपसी ‘मित्रवत् कुराकानी’ जरुरी रहेको बताएका थिए । प्रवक्ता लिजियानलाई कालापानी क्षेत्रमा भारतले बनाइरहेको सडक र भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको प्रतिक्रियात्मक धारणा तथा नेपालको प्रतिवादका बारेमा जिज्ञासा राखिएको थियो । जबाफमा प्रवक्ता लिजियानले भने, ‘नेपाल–भारत दुवैले आपसी मैत्री संवादबाटै यो मुद्दा सुल्झाउनेमा चीन विश्वस्त छ ।’ चीन यो विषयलाई जटिल बनाउने गरी एकपक्षीय काम कसैले पनि गर्न नहुने पक्षमा रहेको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close