भिडियो

रविका समर्थकप्रति सांसद बिडारीको आक्रोश: यो देश सप्रे यहि देशमा बिग्रे विदेशमा, सडकमा उफ्रेर प्यारप्यार नगर्दा हुन्छ (भिडियो)

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गम्भीरता देखाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रियसभाको बिहिबारको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा सांसदहरुले विधेयक संविधानको मुल मर्म विपरित भएको भन्दै संविधान अनुसार संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकाषर््ण गराएका हुन्। उनीहरुले सैद्धान्तिक दृष्टिले संघीयता विपरित विधेयक आएको भन्दै प्रश्न उठाए।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले संघीयता कार्यान्वयनको विषय पुरानो साईकल चलाई राखेकालाई नयाँ साईकलको बानी नपरे जस्तै भएको टिप्पणी गरे। प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सक्दैन भन्ने अनुमान गर्नु संघीयताको मर्म विपरित भएको भन्दै उहाँले सबैतर्फ योग्यतामा समरुपता कायम गरेर प्रदेश प्रहरीलाई नै अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे।

संसदीय समिति बैठक ः एजेन्डामा नै प्रवेश भएन

संसदीय समिति र सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको सामान्य बुझाइमा अन्तर हुँदा सरकारले ल्याएका विधेयक प्रभावित हुने गरेका छन् । सरकारले मुलुकको औद्योगिक वातावणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले ल्याएको औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आज प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा समिति सभापति र उद्योगमन्त्रीको बुझाइमा अन्तर हुँदा छलफल नै प्रारम्भ हुन सकेन् ।

बैठकको शुरुआतमा नै उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले आफू अनुपस्थित भएको बेला विधेयकका केही दफा पारित गरिएको भन्दै गुनासो गर्नुभएको थियो । लगत्तै समिति सभापति बिमल श्रीवास्तवले त्यसदिनको बैठकमा मन्त्री अनुपस्थित भए पनि मन्त्रालयका सचिवलगायत कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गरिएको बताउनुभएको थियो । झण्डै डेढ घन्टा चलेको बैठकमा एक अर्काबीच गुनासोको दोहोरी चलेपछि कार्यसूचीमाथि छलफल नै हुन सकेन । आजको बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५ माथि अन्तिम छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो ।

मन्त्री र सभापतिको गुनासो सुनेका समितिका सदस्य पनि मन्त्री र सभापतिलाई सम्झाउन नै व्यस्त देखिन्थे । बैठकमा समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले कुनै पनि विवाद नगरी आसपसी विश्वासका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । समिति सदस्य बिन्दा पाण्डेले समितिबाट विधेयकले अन्तिम रुप नपाएसम्म जुनसुकै दफामाथि पुनः छलफल गर्न सकिने बाटो खुला रहेको बताउनुभयो । विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन भन्दै यही भदौ २ गते पनि बैठक राखिएको थियो । उद्योगमन्त्री यादव उपत्यका बाहिर रहेकाले सो दिन बैठक स्थगित भएको थियो ।

Related Articles

Back to top button
Close