राशिफल

नेपालमा नाकाबन्दी ?

काठमाडौं : भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० निलम्बन गरेर जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गरेपछि अहिले कश्मीर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्र बनेको छ ।

गत सोमबार केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारतीय संसदमा दुई प्रस्ताव र एउटा विधेयक पेश गरेका थिए । शाहले पेश गरेको उक्त विधेयकअनुसार जम्मु कश्मीर राज्यलाई २ केन्द्र शासित प्रदेश, जम्मु एण्ड कश्मीर र लद्दाखमा विभाजन गर्नेसम्बन्धी विधेयकलाई राज्यसभाबाट स्विकृति प्राप्त भएको एक दिनपछि लोकसभाले पनि अुनमोदन गर्यो ।

यससँगै जम्मु–कश्मीरलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्दै आइरहेको संविधानको अनुच्छेद ३७० को प्रावधानलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि पुनस् प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो सम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको हो ।

संसद्को दुवै सदनले दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७० (३) मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मु–कश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।

अहिले कश्मीरमा हजारौँ सैनिक परिचालित भएका छन् । कश्मीरमा धारा ३७० खारेजीको विरोधमा प्रदर्शन हुनसक्ने बताइएको छ । तर, निरन्तरको कर्फ्यू र सेनाको उपस्थितिका कारण विरोधका लागि समय र स्थान उपलब्ध छैन । संघ सरकारले स्थानीय नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेको छ ।

पाकिस्ताबाट भारतसम्म चल्ने सम्झौता एक्सप्रेस रेल बन्द

भारतको यो कदम पश्चात रुष्ट रहेको पाकिस्तानले लाहौरबाट भारतको अटारीसम्म चल्ने सम्झौता एक्सप्रेस रेल बन्द गरेको छ ।

पाकिस्तानका रेलमन्त्री शेख रशिद अहमदले यो रेल सधैंका लागि बन्द गर्ने निर्णय सुनाएका हुन् । उनका अनुसार, कश्मीरीमाथि उत्पीडन हुने र पाकिस्तानको सरकार तमासा हेरिरहने हुन सक्दैन । सम्झौता एक्सप्रेस सदा सदाका लागि बन्द गरिएको छ ।

सम्झौता एक्सप्रेस भारत र पाकिस्तानबीच सातामा दुई दिन चल्ने रेलगाडी हो, जुन विभाजन अगाडिदेखि नै अटारीबाट लाहौरसम्म चल्दै आएको छ । सिमला सम्झौतापछि २२ जुलाई १९७६ मा लाहौरबाट अमृतसरसम्म चलाइएको थियो । तर, १९९४ मा अटारीबाट लाहौरसम्म चलाउन थालियो ।

यो ट्रेन भारत र पाकिस्तानबीच उत्पन्न हुने तनावमा रोकिने र फेरि सुरु हुने क्रम चल्दै आएको छ । पुलुवामामा भएको चरमपन्थी आक्रमणपछि भारतले यो रेल सेवा रोकेको थियो । अहिले पाकिस्तानले भारतले चालेको अनुच्छेद ३७० को कदमपछि रोकेको छ ।

व्यापारिक सम्बन्ध अन्त्य, राजनीतिक सम्बन्ध सिमित

यस्तै अनुच्छेद ३७० निष्प्रभावी बनाएको विरोधमा पाकिस्तानले भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै राजनीतिक सम्बन्ध सीमित बनाउने भन्दै भारतीय उच्चायुक्तलाई फिर्ता पठाउने र आफ्ना उच्चायुक्तलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको छ ।

पाकिस्तानले आफ्नो हवाई क्षेत्रमा भारतीय विमानलाई प्रवेश नदिने निर्णय पनि लिएको छ । भारतले भने आफ्ना निर्णयहरु पुनर्विचार गर्न पाकिस्तानलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ ।

जम्मू–कश्मीरको विशेष राज्यको दर्ता खोस्ने गरी भारतले संविधानको अनुच्छेद ३७० लाई निश्प्रभावी बनाएकोमा पाकिस्तानले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । पाकिस्तानको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिले भारतसँग द्वीपक्षीय व्यापारिक सम्बन्ध निलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

समितिको बैठक प्रधानमन्त्री इमरान खानको नेतृत्वको भएको थियो, जसमा विदेश, रक्षा, गृहमन्त्रीका साथै सेना र खुफिया एजेन्सीका अधिकारी हुन्छन् ।

बैठकमा भारत सरकारको एकतर्फी र गैरकानुनी कारबाही गरेपछि उत्पन्न भएको परिस्थितिबारे चर्चा भएको बैठकपछि जारी व्यक्तव्यमा उल्लेख छ । बैठकले भारतसँग राजनीतिक सिमित गर्ने र द्वीपक्षीय व्यापार निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दिल्लीस्थित पाकिस्तानी दूताबासबाट आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने र इस्लामाबादबाट भारतीय राजदूतलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले जनाएका छन् ।

पाकिस्तानले यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद्मा उठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवस १४ अगष्टमा कश्मीरीहरुको साथ ऐक्यवद्धता प्रदर्शन गर्ने दिनका रुपमा मनाउने र अगष्ट १५ लाई कालो दिवसका रुपमा बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

भारतीय चलचित्रल पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध

यसैक्रममा व्यापारिक, राजनीतिक सम्बन्ध सिमितलगायत अन्य पक्षमा कडा भएको पाकिस्तानले आफ्नो चलचित्र घरहरुमा बलिउड चलचित्र नचलाउने घोषणा गरेको छ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानका सूचना तथा प्रसारण मामलाका विशेष सल्लाहकार फिरदौस आशिक अवाजले भने, ‘पाकिस्तानको सिनेमा घरमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गरिने छैन । नाटक, चलचित्रलगायत भारतीय सामग्री पाकिस्तानमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध हुनेछ ।’

नेपालमाथि भारतको नाकाबन्दी

नेपालले वि.सं. २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि एस जयशंकर भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूत भएर नेपाल आएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएका तत्कालीन भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकरले त्यो मितिमा संविधान रोक्न पहल गरेका थिए ।

निर्धाति समयमा संविधान जारी नगर्न भन्दै जयशंकरले मधेशी समुदायको सहमति लिएर मात्रै अघि बढ्न सुझाएका थिए । उनले प्रमुख दलका नेताहरुलाई भेटेरै यस्तो आग्रह गरेका थिए । त्यो बेला संविधान रोक्ने एस जयशंकरको प्रस्ताव कांग्रेसका सुशील कोइराला, एमालेका केपी शर्मा ओली र माओवादीका पुष्पकमल दाहालसहित लगायतले जयशंकरको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।

नेपालले संविधान जारी गर्दा आफ्ना सुझाव नसुनेको भन्दै नाकाबन्दी लगाएको थियो । चार वर्षअघि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्दा जयशंकर विदेश सचिव थिए । २०७२ असोजमा नेपालमा संविधान जारी हुनुभन्दा अघि उनी प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूत बनेर काठमाडौं आएका थिए ।

तर, उनी केही दिनमै निराश भए फर्केका थिए । उनले नेपालमा बसेर संविधान घोषणा कार्य केही दिन अझै सार्न भनेका थिए ।

मोदीको सन्देश लिएर उनी निराश भएर फर्किएपछि नेपालले ६ महिनासम्म भारतीय नाकाबन्दी खेप्नुपरेको थियो । यसैले उनलाई नेपालमा नाकाबन्दी गराउने सुत्रधारका रुपमा हेरिन्छ ।

०७२ साल असोजदेखि नेपाल आउने मालबाहक साधन चल्न नदिई ढुवानी ठप्प पारेर अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरेको थियो । यो नाकाबन्दीबाट सबै नेपाली प्रभावित भए ।

तर, यो नाकाबन्दी भारतले नेपालमाथि लगाएको पहिलो नाकाबन्दी थिएन् । २०२७ सालमा हल्का नाकाबन्दी तैनाथ गरिएको थियो भने २०४५ चैतदेखि ०४७ असारमा कडा आर्थिक नाकाबन्दी अख्तियार भएको थियो । भारतद्वारा नाकाबन्दी नौलो होइन् ।

२०७२ नाकाबन्दीमा मधेशवादी नेपालीको कुरा काठमाडौंले सुनेन, मधेशको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले पहल गरेन भन्ने भारतको बुझाइ रहेको थियो । नेपालको जस्तोसुकै आन्तरिक विवाद नेपालीले नै समाधान गर्ने हो भनी भारतले पटक–पटक भन्दै आएपनि नाकाबन्दीदेखि लिएर अन्य पक्षमा यो लागू भएको देखिदैन ।

अहिले चलिरहेको भारत कश्मीर विवादले भारतीय मार्ग हुँदै नेपालले पाकिस्तानसँग गर्ने व्यापार पूर्णरुपमा प्रभावित बन्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपालसँग पाकिस्तानले समुन्दी मार्ग भएर भारतको कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै व्यापार गरिरहेको छ । दुई देशबीचको तनावका कारण नेपालले पाकिस्तानसँग गर्ने व्यापारमा अवरोध आउने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, नेपाल र पाकिस्तानबीचको व्यापार थोरै परिमाणमा रहेका कारण तत्कालै देखिने गरी ठूलो असर र प्रभाव नपर्न सक्छ ।

तर, पाकिस्तानबाट भारतीय पोर्ट हुँदै आउने सामानमा भारतीय पक्षले कडाई ग–यो भने नेपाली व्यवसायीले झण्झट व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

भारत–काश्मीर विवादले नेपालमा नाकाबन्दी नै लागि हाल्ने सम्भावना भने देखिदैन । हामीले दुई पक्षको सम्बन्ध सुधारको कामना गर्न सक्छौँ । तर, भारत–काश्मीर विवाद अझ चर्किदैँ गए यसले नेपालको राजनीतिदेखि व्यापार र अन्य पक्षमा ठूलो असर नपर्ला भन्न सकिँदैन त्यसैले तयारी अवस्थामा भने रहनुपर्छ । द नेपाल टपमा सुजाता मिश्रले लेखेकाेछ ।

Related Articles

Back to top button
Close