समाचार

गाडीभाडा नतिर्नेलाई ५ हजार जरिवाना हुने नयाँ सरकारी नियम

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा भाडा नतिर्नेलाई १ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सकने प्रावधानसहित सरकारले ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राधिकरणले तोकेको व्यक्ति अधिकृत वा ट्राफिक प्रहरीको कम्तीमा सहायक निरीक्षकले उक्त जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार र भाषा प्रयोग गर्नेलाई समेत हजार देखि ५ हजारसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्, उपत्यकाभित्रकै स्थानीय तहहरुले हाजिर नगराएपछि समायोजन रोजेका १२० निजामति कर्मचारी बेवारिसे बनेका छन् । गत चैतमै समायोजनमा परेका कार्यालय सहयोगीदेखि १० औं तह ९उपसचिव० सम्मका निजामती कर्मचारलिाई काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय तहले पदस्थापना नगरेका हुन् ।

समायोजन भएको ठाउँमा जान नपाएपछि मन्त्रालय धाइरहेका कर्मचारीहरुले बिहीबार सिंहदरबारभित्रै केहीबेर धर्ना दिनुका साथै नाराजुलुस गरे । कर्मचारीले नाराजुलुस थालेपछि सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले विवाद मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर उधारो प्रतिबद्धता भन्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

Related Articles

Back to top button
Close