राजनीति

कुलमानमाथि छानबिन गर्न मिनेन्द्रको नेतृत्वमा उपसमिति

काठमाडौ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइन वितरणमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले काँग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो । समितिमा अमनलाल मोदी, डा. सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव र पार्वतीकुमारी विशंखे सदस्य छन् । समिति बैठकमा यसअघि सांसद र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरबारे भनाभन भएको थियो ।

घिसिङले अनियमितता भएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै ‘आफूमाथि प्रश्न उठाउने नेकपा सांसद अमनलाल मोदीलाई ‘माननीय भएँ भन्दैमा जथाभावी नबोल्न’ चेतावनी दिएका थिए । उपसमिति सदस्यसमेत रहेका सांसद मोदीले समितिले व्यवसायीलाई नियमविपरीत दिइएको डेडिकेटेड लाइनको रकम नउठ्नुको कारणबारे छानबिन हुने जानकारी दिए । ‘किन राज्यको अरबौं पैसा उठेन भन्नेबारेमा छानबिन हुन्छ’, मोदीले काठमाण्डुटुडेसँग भने, ‘पैसा उठाउनका लागि उहाँहरुको के बाध्यता रहेछ त्यो बारेमा हामी बुझ्छौं ।’

लोडसेडिङका बेला वितरण गरिएको डडिकेटेड लाइनको १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महसुल नतिरेकाले अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्राधिकरणले यसअघि नै त्यसबारे छानबिन गर्न आन्तरिक समिति गठन गरेको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू आउनुभन्दा अगाडि नै वितरण गरिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठ्न बाँकी रहेको बताए । उनले आफू कार्यकारी भएपछि त्यसरी बिजुली नदिएको दाबी गर्दै आएका छन् । सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला सीमित उद्योगी वयवसायीलाई सेटिङमा २० घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति गरिएको थियो । सोही रकम अझैसम्म बक्यौता रहेको हो।

Related Articles

Back to top button
Close