नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली जापान भ्रमणमा जाँदै

Nepal PM KP Oli to visit in Japan

Sharing is caring!

गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जापान भ्रमणमा जाने तयारी सुरु भएको छ। संवैधानिक राजतन्त्र रहेको नेपालको प्रमुख विकास साझेदार देश जापानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला गएको दुई दशकपछि प्रम ओलीको भ्रमण तय हुन लागेको हो।Nepal PM KP Oli to visit in Japan

उच्च भ्रमणहरू आयोजना गरी आफ्नो एउटा प्रमुख र भरपर्दो विकास साझेदार जापानसँग नेपालले सम्बन्ध झन् बलियो बनाउन खोजेको छ। दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि पुस २५ मा जापानी विदेशमन्त्री तारो कोनो काठमाडौं ओर्लंदै छन्, जुन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्रीस्तरकै भ्रमणको तयारी गर्नु रहेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालय निकट उच्च स्रोतहरूका अनुसार नेपालले सुरुमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जापान भ्रमण गराउने प्रस्ताव राखेको थियो। तर जापानमा तीन महिनापछि नयाँ सम्राटको गद्दी आरोहण कार्यक्रम रहेकाले नेपालका राष्ट्रपतिको भ्रमण तत्काल आयोजना गर्न संभव नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको तयारी भएको हो।

दुई दशकपछि नेपाल र जापानबीच उच्च आदानप्रदानको सिलसिला मंसिरको पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जापान भ्रमण गरेपछि सुरु भएको हो। ज्ञवाली फर्केको एक महिनाभित्रै जापानी विदेशमन्त्री तारो कोनो नेपाल आउने कार्यक्रम तय हुनुले काठमाडौं र टोकियो राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध नविकरण गर्न उन्मुख भएको प्रष्ट संकेत मिलेको छ।

‘परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र जापानी विदेशमन्त्री तारोको भ्रमण उच्च तहको भ्रमणको तयारी भ्रमण पनि हो,’ परराष्ट्र स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘आर्थिक साझेदारी र अन्य एजेण्डा यसमा रहेका छन्।’

पूर्वी एशियाको एउटा प्रमुख शक्ति राष्ट्र जापान संवैधानिक राजतन्त्र रहेको मुलुक हो। करिब दुई शताब्दीपछि जापानका सम्राट अकिहितोले राजगद्दी त्याग्दैछन् र युवराज नारुहितोलाई गद्दी आरोहण गराउने तयारी टोकियोमा भइरहेको छ।

सम्राट अकिहितोको तीन दशक लामो ‘हेइसेइ युग’ अप्रिल महिनाबाट समाप्त हुँदैछ, गद्दी आरोहणसँगै जसलाई ५९ वर्षीय युवराज नारुहितोले विस्थापन गर्नेछन्।

नेपालको राजपरिवार र जापानको सम्राट खानदानबीच राजनीतिक र पारिवारिक सम्बन्ध गहिरो थियो। ३५ वर्षअघि डिसेम्बर १९८३ मा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्र्यलाई जापानका तत्कालीन सम्राट हिरोहितोले टोकियोस्थित आफ्नो राजदरबारमा स्वागत गरेका थिए। फेब्रुअरी १९८९ मा तिनै सम्राट हिरोहितोको मृत्यु भएपछि उनीप्रति श्रद्धाञ्जली दिन राजपरिवारको तर्फबाट तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह टोकियो गएका थिए।

नेपाल र जापानका प्रधानमन्त्रीहरुको भ्रमण नयाँ सम्राटको गद्दी आरोहण अघि वा पछि भन्ने निश्चित भैसकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतहरूका अनुसार संभवतः अर्को छ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले जापान भ्रमण गर्नेछन् भने त्यसको केही महिनापछि उताबाट प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे नेपाल आउने तयारी पनि अगाडि बढेको छ।

उच्च भ्रमणको तयारीको क्रममा अहिले दुबै देशका प्रमुख कुटनीतिक अधिकारीहरूको भ्रमण बाक्लिएको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका जापान विज्ञहरूसँग नेपालका एजेण्डामाथि छलफल चलाएको छ।

नेपाल र जापानबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण नभएको दुई दशक भयो। पछिल्लो पटक सन् १९९८ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जापानको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। कोइराला गएको दुई वर्षपछि जापानी प्रधानमन्त्री योसिरो मोरी दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको भ्रमणको क्रममा नेपाल आएका थिए।

भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान भ्रमण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री मोरीले केही घण्टा नेपालमा बिताएका थिए। त्यसयता प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमण नभएपनि नेपाल र जापानका उच्च कुटनीतिक अधिकारीबीच भेटवार्ता चाहिँ भइरहेका थिए। नेपाल–जापान कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० औं वर्षगाँठ मनाउन सेप्टेम्बर २०१६ मा जापानका वरिष्ठ उप विदेशमन्त्री नेपाल आएका थिए।

नयाँ संविधानसँगै दशक लामो शान्ति प्रक्रिया पूरा भएर नेपालमा स्थिर सरकार बनेपछि काठमाठौंले नै नयाँ पहल शुरु भएको हो।

जापान, अमेरिका सहितका नेपालका विकास साझेदार राष्ट्रहरूसँग हुन थालेका उच्च राजनीतिक भेटवार्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र ममिला सल्लाहकार राजन भट्टराई ‘सरकारको प्रोएक्टिभ कुटनीति’ का रुपमा अथ्र्याउँछन्।

‘देशमा राजनीतिक स्थिरता सुरु भएकाले सरकारले प्रोएक्टिभ कुटनीति सञ्चालन गरेको हो’, भट्टराईले भने, ‘राजनीतिक स्थिरतासँगै नेपालप्रति विश्वको चासो बढेको छ र, प्रतिक्रिया पनि अपेक्षा अनुसार नै प्राप्त गरिरहेका छौं।’

विदेशमन्त्री कोनोको भ्रमणको क्रममा नेपाल र जापानबीच केही विकास साझेदारी र आर्थिक विषयमा सहमति गर्ने तयारी भइरहेको छ। गत साता जापानले नेपालसहित एशियाका नौ देशका कामदार लैजाने बाटो खुला गरेको थियो। जापानजस्तो विकसित मुलुकले वर्षमा ४० हजार कामदार लैजाने खबरसँगै नेपालको श्रम बजार उत्साहित देखिएको छ। कोनोको भ्रमणको क्रममा यो विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी छ।

जापानका विदेशमन्त्री कोनोको नेपाल भ्रमणलाई चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी बीच चलिरहेको रणनीतिक प्रतिस्पर्धासँग पनि जोडेर हेरेका छन् कतिपयले।

यो किनपनि भने जापान हिन्द तथा प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा चीनसँग सामरिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अमेरिकाको साझेदार रहँदै आएको छ। अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको जापान एउटा मुख्य हिस्सेदार पनि हो।

एक दशकअघि जापानलाई पछि पार्दै चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेपछि टोकियो र बेइजिङको सम्बन्ध झन् चिसिएको छ। इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको नेतृत्व अहिले अमेरिकाले गरे पनि जापानका अहिलेका प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००७ तिर नै इन्डो–प्यासेफिक क्षेत्रको विषय उठाएका थिए।

जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिकाबीच अर्को आर्थिक गठबन्धनको चर्चा अहिले भइरहेको छ भने अमेरिका–जापान–अस्ट्रेलिया–भारतले अर्ध सैनिक गठनबन्ध ‘क्वाड’ निर्माण गर्ने कसरत पनि गरिरहेका छन्।

दुई साताअघि वासिङ्टन पुगेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले ‘इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुनुपर्ने’ प्रस्ताव राखेका थिए।

जापानसँग विकासका क्षेत्रमा सझेदारी गर्दाको नेपालको अनुभव भने निकै सकारात्मक छ। सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहेर आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएयता जापाले आफ्ना साझेदार देशसँग कुनै राजनीतिक वा सैन्य शर्त राख्ने गरेको छैन। त्यस हिसावले जापान नेपालको प्रमुख र भरपर्दो विकास साझेदार रहँदै आएको छ।

त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख खड्ग केसी नेपाल–जापान सम्बन्धलाई अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीसँग जोडेर हेर्न नहुने बताउँछन्।

‘नेपाल र जापानबीचको लामो द्वीपक्षीय सम्बन्ध निकै सकारात्मक रहेको छ, जापान वा नेपालबाट हुने उच्च भ्रमणले त्यसलाई झन् बिस्तार गर्नेछ’, जापानमै उच्च अध्ययन गरेका र काठमाडौंमा अहिले जापान विज्ञका रुपमा चिनिएका केसी भन्छन्, ‘यस्ता उच्च भ्रमणलाई इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीसँग मात्रै जोडेर हेरिनु हुन्नँ।’

You may have missed